आइए अंदरूनी इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं की कमी के बारे में बहस शुरू करने से पहले बुनियादी नियमों को लागू करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संसाधन जुटाने और उन्हें अपनी भौगोलिक सीमाओं के भीतर तैनात करने की अधिक स्वतंत्रता दी जाएगी।
आरबीआई ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण ताकतें बैंकिंग उद्योग की वित्तीय गतिविधि हैं। ग्रामीण विकास का अर्थ ग्रामीण आबादी का परिवर्तन भी है। किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य के अनुरूप यह एक रणनीतिक कदम है।
लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? इसका उत्तर ‘नहीं’ है क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर अन्य बैंकों ने खराब कनेक्टिविटी से लेकर व्यवसाय वृद्धि की कमी जैसे कारणों से ग्रामीण भारत में मुश्किल से ही कदम बढ़ाया है।
बैंकरों का कहना है कि ग्रामीण बैंकों में नकदी डालने के बजाय रियल एस्टेट और सोने-चांदी जैसी वस्तुओं में निवेश करने के लिए अधिक उत्सुक हैं।
ग्रामीण ऋण प्रणाली में यह असंतुलन समाप्त होना चाहिए। बैंकों को गाँवों में शाखाएँ खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएँ प्रदान करके, बैंक छोटे व्यवसायों के विकास को सुविधाजनक बनाते हैं और आर्थिक विकास को गति देते हैं।
पूरे भीतरी इलाकों में बैंक शाखाओं और एटीएम की कमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वित्तीय समावेशन प्रयासों में बाधा बन सकती है।
2014 में, मोदी ने ऋण और बीमा कार्यक्रमों तक पहुंच में सुधार करते हुए गरीबों के लिए कल्याण निधि सीधे प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए हर घर के लिए एक बैंक खाता खोलने का लक्ष्य रखा था। विश्व बैंक के अनुसार, उन्होंने ऐसी नीतियों को आगे बढ़ाया जिससे केवल चार वर्षों में 310 मिलियन लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाने में मदद मिली।
बैंकों का यह दावा कि वे भीतरी इलाकों में घुसपैठ कर रहे हैं, उनके रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे हैं। ये सेवाएँ ग्रामीण आबादी तक पहुँचने में अक्सर धीमी होती हैं। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग संवाददाताओं को शामिल करने का प्रयास कर रही है। FY22 तक, 1.32 मिलियन बैंकिंग संवाददाता थे, जबकि FY21 में 1.13 मिलियन और FY20 में 730,000 थे।
वित्त मंत्रालय ने पिछले अक्टूबर में कहा था कि वह 2027 तक महिला बैंकिंग संवाददाताओं की संख्या को कुल की एक तिहाई तक बढ़ाने की योजना बना रही है। यह एक अच्छा कदम है क्योंकि महिलाओं को घरेलू वित्त का बेहतर प्रबंधक माना जाता है। वित्तीय सेवा विभाग अगले तीन वर्षों में बैंकिंग संवाददाताओं की संख्या को 10% से कम से बढ़ाकर 30% से अधिक करने का प्रयास कर रहा है।
यदि बैंक भीतरी इलाकों में जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाता है, तो वे आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं और सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करते हैं, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे सरकार को खाद्य असुरक्षा का समाधान करने में मदद मिलती है।
परेशान करने वाली बात यह है कि वित्तीय समावेशन और उच्च आर्थिक गतिविधि पर भारी जोर देने के बावजूद, कई जिलों में कोई बैंकिंग उपस्थिति नहीं है – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस तथ्य की पुष्टि की है। उन्होंने ऋणदाताओं को या तो एक पूर्ण शाखा या बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाली एक चौकी खोलने का निर्देश दिया है।
मंत्री ने हाल ही में भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को बताया कि कई बड़ी पंचायतें हैं जिनके पास कोई भौतिक बैंक नहीं है। कई जिलों में एक भी बैंकिंग संस्था भौतिक रूप से मौजूद नहीं है।
आईबीए को कम कवरेज वाले क्षेत्रों का पता लगाने और एक भौतिक शाखा या चौकी के लिए प्रावधान करने के लिए सभी जिलों को डिजिटल रूप से मैप करने के लिए कहा गया है।
यदि किसी ग्रामीण इलाके में मजबूत आर्थिक गतिविधि है, तो बैंकों को वहां अपनी उपस्थिति स्थापित करनी होगी। लेकिन, क्या ऐसा होगा? नीति निर्माता 2,000 से अधिक लोगों वाले प्रत्येक गांव में बैंकिंग उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आइये देखते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के कार्य, जिसमें लाखों नये खाते खुले। यदि अधिक ऋण देना है, तो ऋणदाताओं को ऐसे क्षेत्रों को कम लागत वाली जमा के स्रोत के रूप में देखने से आगे बढ़ना होगा।
