ट्रंप का बड़ा फैसला: H-1B वीज़ा की सालाना फीस ₹88 लाख, बिना भुगतान के अमेरिका में प्रवेश नहीं मिलेगा
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर आप्रवासन नीति में बड़ा और विवादास्पद कदम उठाया है। उन्होंने H-1B वीज़ा की सालाना फीस को बढ़ाकर 1,00,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹88 लाख) करने का आदेश दिया है। यह फैसला न केवल विदेशी आईटी पेशेवरों के लिए एक झटका है, बल्कि अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए भी चिंता का विषय बन गया है।
क्या है H-1B वीज़ा?
H-1B वीज़ा एक नॉन-इमिग्रेंट वीज़ा है, जिसके तहत अमेरिकी कंपनियां विदेशी विशेषज्ञों को अस्थायी रूप से नौकरी पर रख सकती हैं। खासकर भारत, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से आने वाले तकनीकी पेशेवरों के लिए यह वीज़ा एक प्रमुख जरिया रहा है अमेरिकी सपने को साकार करने का।
नया नियम और उसकी टाइमलाइन
डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुक्रवार को घोषित इस नियम के अनुसार:
- 21 सितंबर 2025 से यह नया शुल्क लागू होगा।
- जिन कंपनियों ने अपने H-1B वीज़ा होल्डर कर्मचारियों के लिए यह फीस नहीं भरी होगी, उन कर्मचारियों को रविवार से अमेरिका में प्रवेश नहीं मिलेगा।
- यह शुल्क हर साल देना अनिवार्य होगा, चाहे कर्मचारी पहले से अमेरिका में हो या विदेश से आ रहा हो।
किस पर पड़ेगा असर?
इस नियम का सबसे बड़ा असर भारतीय आईटी पेशेवरों और टेक कंपनियों पर पड़ेगा। भारत से हर साल हजारों युवा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, प्रोग्रामर और अन्य तकनीकी विशेषज्ञ H-1B वीज़ा के जरिए अमेरिका में काम करने जाते हैं। अब इतने बड़े शुल्क के कारण या तो कंपनियों को अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा, या फिर वे विदेश से कर्मचारियों को लाना ही बंद कर देंगी।
अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, और टेस्ला जैसी कंपनियों ने पहले ही इस फैसले को लेकर चिंता जताई है। बताया जा रहा है कि कुछ कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को ईमेल भेजकर अमेरिका में वापस लौटने की 24 घंटे की डेडलाइन दी है ताकि वे नए नियम लागू होने से पहले देश में एंट्री ले सकें।
ट्रंप की मंशा: अमेरिकी वर्कफोर्स को प्राथमिकता?
ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कदम “अमेरिकी नौकरी बाजार की रक्षा” के लिए है। उनका तर्क है कि विदेशी वर्कर्स के कारण अमेरिकी नागरिकों को नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, और यह नीति उस दबाव को कम करेगी।
लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह फैसला विदेशी टैलेंट के खिलाफ एक रणनीति है, जो अमेरिका की इनोवेशन क्षमताओं को कमजोर करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अमेरिका को टेक्नोलॉजी और रिसर्च के क्षेत्र में भारी नुकसान हो सकता है।
निष्कर्ष
डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला वैश्विक स्तर पर अमेरिका की छवि, खासकर टेक इंडस्ट्री में, बदल सकता है। यह नीति अमेरिका को ‘प्रो-टेक्नोलॉजी’ और ‘ग्लोबल इनोवेशन लीडर’ के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रोटेक्शनिस्ट राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत कर रही है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि कंपनियां इस निर्णय से कैसे निपटती हैं और भारतीय टैलेंट को क्या विकल्प अपनाने पड़ते हैं।
