नेपाल संकट में: पीएम ओली का इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों ने सिंह दरबार और संसद पर किया कब्जा, हालात बेकाबू
नेपाल इन दिनों एक गंभीर राजनीतिक और सामाजिक संकट के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद देश में अराजकता की स्थिति बन गई है। जनता का आक्रोश इस कदर बढ़ गया कि प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय ‘सिंह दरबार’ में घुसपैठ की, बल्कि संसद भवन पर भी कब्जा कर लिया। यह स्थिति नेपाल के लोकतांत्रिक इतिहास में एक अभूतपूर्व मोड़ है।
केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में नेपाल सरकार लंबे समय से विवादों और विरोधों का सामना कर रही थी। आलोचकों का कहना है कि ओली सरकार ने जनहित की बजाय सत्ता में टिके रहने के लिए अलोकतांत्रिक निर्णय लिए, जिससे जनता में असंतोष गहराता गया। संविधान के उल्लंघन, प्रेस की आज़ादी पर नियंत्रण और न्यायपालिका पर दबाव जैसी घटनाओं ने आम जनता के धैर्य को खत्म कर दिया।
इसी असंतोष का परिणाम हालिया जनआंदोलन के रूप में सामने आया, जो पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से शुरू हुआ, लेकिन धीरे-धीरे उग्र रूप लेता गया। जब प्रधानमंत्री ओली ने स्थिति को संभालने के लिए कठोर कदम उठाए, तो हालात और बिगड़ गए। अंततः जनदबाव के चलते उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा।
ओली के इस्तीफे के बाद भी जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। हजारों प्रदर्शनकारी राजधानी काठमांडू की सड़कों पर उमड़ पड़े। उन्होंने सिंह दरबार – जो कि नेपाल का प्रमुख प्रशासनिक भवन है – पर धावा बोल दिया। वहां की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई और प्रदर्शनकारियों ने कुछ घंटों के लिए कार्यालय पर कब्जा जमा लिया। इसी दौरान कुछ समूह संसद भवन तक पहुंच गए और वहां भी प्रदर्शन किया।
इस पूरे घटनाक्रम ने नेपाल की राजनीतिक स्थिरता पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि जब जनता का भरोसा ही लोकतांत्रिक संस्थाओं से उठ जाए, तो देश को कैसे संभाला जाएगा? नेपाल की स्थिति इस समय अत्यंत नाजुक है, जहां एक ओर लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की मांग है, तो दूसरी ओर राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की होड़।
राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने सभी दलों से संयम बरतने और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ने की अपील की है। वहीं, सेना और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि हालात को और अधिक बिगड़ने से रोका जा सके।
नेपाल के इस संकट से यह स्पष्ट होता है कि जनता की आवाज़ को दबाना अब किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं रहा। लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रह सकता; उसे व्यवहार में उतारना जरूरी है। आने वाले समय में नेपाल को एक नई राजनीतिक दिशा और जिम्मेदार नेतृत्व की सख्त जरूरत है, ताकि देश फिर से स्थिरता और विकास की राह पर लौट सके।
